2025-26 का बजट स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। यह सरकार की नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ₹10,000 करोड़ का नया फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया गया है, जो ₹91,000 करोड़ की पहले से मौजूद प्रतिबद्धता को और सशक्त करेगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए ₹20 करोड़ तक का बिना गारंटी का लोन और एमएसएमई के लिए ₹10 करोड़ तक का लोन घोषित किया गया है। स्टार्टअप्स आमतौर पर इक्विटी फंडिंग पर निर्भर होते हैं, लेकिन सरकार ने डेट-आधारित सपोर्ट देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, जिससे उपभोग और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
एक और बड़ा प्रोत्साहन ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर इनकम टैक्स छूट है, जिससे स्टार्टअप्स में काम करने वाले लोगों की आय बढ़ेगी और डोमेस्टिक डिमांड को मजबूती मिलेगी। साथ ही, ₹5 लाख तक की कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिससे निर्यात और सेवा क्षेत्र की आय में वृद्धि होगी।
यह बजट स्पष्ट संदेश देता है कि भारत स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। सभी उद्यमियों के लिए सही यह समय है अपने व्यवसाय को विस्तार देने, इनोवेशन करने और भारत को वैश्विक नेतृत्व तक ले जाने का!
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Mr. Sawan Laddha