नई दिल्ली: बुधवार को केंद्र सरकार ने जूट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने अनाजों और चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट मटेरियल को अनिवार्य कर दिया है.
बता दें कि सरकार ने जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट के चलते जूट पैकेजिंग को बरकरार रखा है. अनाजों की पैकेजिंग में 100 फीसदी जूट की बोरियों का इस्तेमाल सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा चीनी पैकेजिंग में 20 फीसदी जूट बैग्स अनिवार्य होगा.
सरकार के इस बड़े फैसले से जूट सेक्टर में काम करने वाले करीब 3.7 लाख कामगारों और लाखों किसानों को फायदा होगा. पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले किसानों को मदद मिलेगी.