पंजाब सरकार ने 6th Pay Commission को लेकर बड़ा फैसला किया है. कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार (Captain Amarinder Singh) ने छठे वेतन आयोग की तमाम सिफारिशों को मानने का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसले से 5.4 लाख सर्विस और रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
अमरिंदर सिंह सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत 1 जुलाई 2021 से सभी सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है. जो सिफारिशें की गई हैं वह 1 जनवरी 2016 से लागू होगी. पंजाब के छठे वेतन आयोग ने मई 2021 में राज्य कर्मचारियों की सैलरी को दोगुना करने की सिफारिश की थी. मिनिमम पे स्केल को 6950 से बढ़ाकर 18000 करने की सिफारिश की गई थी. वेतन आयोग इसे 1 जनवरी 2016 से लागू करने की मांग कर रहा था.
सैलरी में आएगी औसतन 20 फीसदी की तेजी
मुख्यमंत्री ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 2016 से हर साल के आधार पर सरकारी खजाने पर 3500 करोड़ का बोझ बढ़ेगा. माना जा रहा है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में औसतन 20 फीसदी की तेजी आएगी. पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुकाबले यह 2.59 गुना ज्यादा होगा.
मेडिकल अलाउंस फिक्स करने की मांग
छठे वेतन आयोग की सिफारिश के तहत ज्यादातर अलाउंस को रिवाइज करने की मांग की गई थी. वेतन आयोग ने पेंशन और महंगाई भत्ता में अच्छी-खासी तेजी की मांग की है. इसके अलावा मेडिकल अलाउंस को फिक्स करने और रिटायरमेंट कम डेथ ग्रैच्युटी को भी दोगुना करने की मांग की गई है.
रिटायरमेंट ग्रैच्युटी दोगुना कर 20 लाख करने की मांग
वेतन आयोग ने मेडिकल अलाउंस को दोगुना कर हर महीने 1000 रुपए करने की मांग की है जो कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बराबर होगा. डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की मांग की गई है.