कोरोना महामारी के बाद देश में ऑनलाइन शिक्षा का न सिर्फ विस्तार हुआ है बल्कि आज की तारीख में ये एक जरूरत बन चुकी है। ऐसे में इस बात की पुरजोर उम्मीद है कि अगले महीने पेश किए जाने वाले बजट में केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए टैक्स राहत के साथ साथ दूसरी सुविधाओं पर भी जोर दे सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में न सिर्फ एक अलग फंड बल्कि इस सेक्टर के लिए नीतिगत व्यवस्था का भी ऐलान कर सकती है। यही नहीं ऑन लाइन एजुकेशन को रेग्युलेट करने के लिए एक अलग बॉडी के गठन के भी सरकार को सुझाव दिए गए हैं। अलग फंड का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। सरकार की कोशिश होगी कि लोगों को सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा की पहुंच किफायती और समान रूप हो। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पर जोर रहेगा।