मिडिल क्लास को बंपर तोहफा, बदल गया आयकर स्लैब
- GST लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला।
- GST की वजह से इंस्पेक्टर राज ख़त्म हुआ।
- युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे।
- बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला है।
- किसानों के लिए भंडार स्कीम
- आठवें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत कृषि उड़ान लांच किया जाएगा। ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे
- 9. होर्टिकल्चर- 311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है। हम राज्यों को मदद करेंगे। वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम बनाएंगे।
- 12वां ऐक्शन प्वॉइंट: फिनांसिंग ऑन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम – मजबूत बनाएंगे
- बजट में वित्त मंत्री का 13वां ऐक्शन प्वॉइंट: नॉन बैंकिंग फाइनान्स कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है।
- 14वें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत वित्त मंत्री का ऐलान, फुट एंड माउथ बिमारी, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी
- 100 जिलों की बुझेगी प्यास
- मिल्क प्रोसेंसिंग क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य
- 15वां ऐक्शन प्वॉइंट: समुद्री इलाकों के किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे. तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा
- 16वां और अंतिम ऐक्शन प्वॉइंट: दीनदयाल अंत्योदय योजना – 58 लाख एसएचजी बने हैं। इन्हें मजबूत बनाएंगे। इन 16 स्कीम के लिए फंड 2.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
- कृषि, सिंचाई, के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए जो टोटल फंड में शामिल है
- हेल्थकेयर- मिशन इंद्रधनुष 12 बीमारियों से लड़ता है। फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है। पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं। हम इसे बढ़ाएंगे। पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे। 112 आस्परेशनल जिलों में जहां इम्पैनल अस्पताल नहीं है उन्हें तवज्जो दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा
- सफाई: ओडीएफ प्लस, ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फोकस रहेगा। 12300 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए हैं।
- हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं
- 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य है
- नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा
- 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटति कए गए हैं, 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए
- सरस्वती सिंधु सभ्यता 4000 ईसापूर्व की हैं। उनकी लिपि से पता चलता है कि कैसे भारत मेटलर्जी और कारोबार में आगे था। श्रेणी, सेठी जैसे कारोबारियों का जिक्र है। भारत समुद्री कारोबार में अग्रणी था। हम हजारों साल से कारोबार कि विधा जानते हैं
- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय
- युवाओं के उद्यम क्षमता से हम वाकिफ हैं। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर की जरूरत है। ऐंड टू ऐंड सहायता के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा जो नए उद्यमियों की मदद करेगा
- पीपीपी मॉडल पर 5 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे
- घरेलू मैनुफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी
- 16 अरब रुपये का कपड़ा हम आयात करते हैं। इसे रोकने के लिए 1800 करोड़ रुपये की सहायता से स्पेशल स्कीम शुरू होगा। निर्यातकों को सहायता देने के लिए निर्भीक नाम से योजना शुरू होगी। उन्हें बीमा पर कम प्रीमियम देना होगा
- हमारे पीएम चाहते है कि हर जिला निर्यात की दृष्ठि से एक्सपोर्ट हब बने। ई-मार्केट प्लेस इसके लिए सहायता कर रहा है। लगभग ढाई लाख वेंडर इससे जुड़े हैं। 27 हजार करोड़ रुपये इसके लिए दिए जाएंगे
- बुनियादी संरचना- पीएम कह चुके हैं कि इन्फास्ट्रक्चर पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। हाउसिंग, स्वच्छ पानी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा
- रोजगार के भारी अवसर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और नई योजनाओं के परिचालन से पैदा होगा
- सभी इन्फ्रा एजेंसियां स्टार्टअप में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी
- 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेगा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस जल्दी बन कर तैयार होगा
- बजट में रेलवे से जुड़े ऐलान- 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा दी गई है। 27 हजार किलोमटीर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। ये नए उपाय किए जाएंगे 1. सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनेगा 2. 150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला 3. तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी 4. 148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा। केंद्र सरकार 25% पैसा देगी। इस पर 18 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- बिजली के मीटर प्री पेड होंगे। धीरे-धीरे पुराने मीटर हटाने का लक्ष्य है। स्मार्ट मीटर से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा। 22 हजार करोड़ रुपए पावर सेक्टर के लिए प्रस्तावित है
- एयर ट्रैफिक भारत में दुनिया के औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे। 1.7 लाख करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च होंगे
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव
- निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव
- क्वांटम टेक्नॉलजी के नए आयाम है। 8 हजार करोड़ रुपये अगले पांच साल में क्वांटम एप्लीकेशन पर खर्च किया जाएगा। भारत तीसरा सबसे बड़ा देश होगा जो बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल करेगा
- पोषण मां के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये बच्चों के लिए भी अहम है। आंगनबाड़ी सेविकाएं स्मार्टफोन के जरिए पोषण की स्थिति बताती हैं। पोषण अभियान के जरिए छह लाख से ज्यादा सेविकाएं इस काम में लगी हैं
- महिलाओं की शादी की उम्र 1978 में 15 साल से बढ़ाकर 18 कर दी गई। शारदा ऐक्ट लाया गया। मकसद पोषण को बढावा देना भी था। एक टास्क फोर्स बनेगा जो छह महीनों में इस पर दोबारा विचार करेगा। 35 हजार करोड़ रुपये पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होगा।
- बजट 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव
- ये सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए संजीदा है। इनके लिए 9500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
- टूरिज्म- पांच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनेंगें- हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढी। इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा
- बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म बढ़ाने के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- टैक्सपेयर चार्टर को संस्थागत रूप दिया जाएगा। ये हमारे कानून का हिस्सा होगा। हम टैक्सपेयर्स को भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ किसी तरह की प्रताड़ना नहीं होगी। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात हुई तो आपराधिक मामला चलेगा।
- तिरुवल्लूर ने जिन पांच रत्नों का जिक्र किया है तो मोदी ने उसे पूरा कर दिखाया है। स्वास्थ्य, खुशहाली, सुरक्षा और किसानों के लिए कई उपाय किए गए हैं
- उत्तर-पूर्व के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू , कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सरकार काम करती रहेगी
- डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान
- वित्तीय सेक्टर- पहले हमने 10 बैंकों का विलय चार बैंकों में किया। इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश होगी। ये शेयर बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकते हैं। हमारे सभी सरकारी बैंकों की हालत सही है। सभी खाताधारियों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं
- बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी, अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम सरकार वापस करेगी।
- सभी कर्मशल बैंकों की निगरानी की मजबूत व्यवस्था है। सरकार सबको भरोसा दिलाती है कि उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षा है। मध्यम और लघु उद्यमियों को पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला हुआ है
- पेंशन फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीएआई से अलग किया जाएगा। इसमें सरकार की जगह कर्मचारियों को ही पेंशन ट्रस्ट बनाए जाने का अधिकार दिया जाएगा
- 22 हजार करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन के लिए दिए जा चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनियों को सपॉर्ट मिलेगा
- इनकमटैक्स में भारी कटौती: 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 पर्सेंट टैक्स लगेगा, 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है
- 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 पर्सेंट टैक्स लगेगा। यह पहले 30 प्रतिशत था
- 12.5 लाख से 15 लाख की आय – 25 प्रतिशत, 15 लाख से ऊपर पहले की तरह 30% टैक्स लगेगा
- विदेशी सरकारों और अन्य विदेशी निवेश की सॉवरेन धन निधि के लिए टैक्स रियायत की घोषणा
- स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रियायत, लाभ की 100% कटौती के लिए कुल कारोबार की सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़
- चैरिटेबल संस्थाओं को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट, ऐसी संस्थाओं को चंदा देने पर टैक्स की गणना करते समय छूट मिलती है
- PAN की आवंटन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नई प्रणाली आएगी, इससे तुरंत PAN नंबर का आवंटन होगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, और उनकी झोली भर गई है. सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है. आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि 5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था. जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा. 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30 फीसदी देना पड़ता है. 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30 फीसदी तक लगता था. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
#WATCH Live: FM Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2020-21 (source: LS TV) https://t.co/5D2tasLNgN
— ANI (@ANI) February 1, 2020