नई दिल्ली : कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने शुक्रवार को कहा कि ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए मौजूदा फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (FDI) पॉलिसी को सरकार नहीं बदलेगी. उन्होंने कहा कि, ‘हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के 130 करोड़ उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है.’
‘हमारे लिए कन्ज्यूमर सबसे ऊपर है’
गोयल ने आगे कहा कि, ‘FDI को लेकर सरकार की पॉलिसी पहले दिन से ही बेहद पारदर्शी है. हमें कई दफा शिकायतें मिली हैं कि नियम का पालन नहीं हो रहा है. लेकिन हम जल्द ही मौजूदा पॉलिसी को लेकर स्पष्टीकरण जारी करेंगे. ई-कॉमर्स रूल लाकर हमने बताया है कि कन्ज्यूमर सबसे ऊपर है. 130 करोड़ उपभोक्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर्स हैं. विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को देश के कानून के मुताबिक ही चलना होगा.’
अभी क्या है मौजूदा पॉलिसी?
बताते चलें कि ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कई कंपनियों के साथ सरकार का टकराव हो चुका है. गोयल ने यह भी कहा था कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां लाखों लोगों की आजीविका के लिए खतरा बन रही हैं. वहीं मौजूदा पॉलिसी में ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति है. हालांकि, इनवेंटरी वाले मॉडल के लिए यह लागू नहीं है. सरकार ने नोटिफिकेशंस के जरिए ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए इनवेंटरी रखने पर प्रतिबंध लगाया है.