केंद्र सरकार ने इरेडा (IREDA) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इरेडा को क्वालिफाइड इंस्टीटूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए करीब 4,500 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है। इसमें कंपनी अपने फ्रेश शेयर मार्केट में उतारेगी। सरकार ने इस कंपनी में अपनी लगभग 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने बताया कि उसे सरकार से क्यूआईपी लाने की मंजूरी मिल गई है। इसके जरिए वह करीब 4,500 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करेगी। इस क्यूआईपी के जरिए कंपनी बैंकों और म्युचुअल फंड जैसे इंस्टीटूशनल इनवेस्टर्स को अपने शेयर दे सकेगी। केंद्र सरकार की इरेडा में मेजोरिटी हिस्सेदारी है। इस क्यूआईपी से सरकार की हिस्सेदारी भी कंपनी में कम हो जाएगी। इससे पहले इरेडा के बोर्ड ने एफपीओ (FPO), राइट्स इश्यू (Rights Issue) या प्रेफेरेंशियल इश्यू (Preferential Issue) के जरिए 4,500 करोड़ रुपये का फंड इकठ्ठा करने की मंजूरी दी थी।
इटी की रिपोर्ट के अनुसार, इरेडा ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसे क्यूआईपी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने शेयर बिक्री की मंजूरी दे दी थी। समिति ने कंपनी से कहा था कि वह एक साथ या टुकड़ों में सरकार की 7 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। इस हिस्सेदारी को बेचने के बाद भी इरेडा पर केंद्र सरकार का ही कंट्रोल रहेगा।