नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रित निति समिति की बैठक का निर्णय आ गया है। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने बेंचमार्क ब्याज दरों को बरकरार रखने पर अपनी सहमति जताई है। बता दें कि मौजूदा रेपो रेट 6.5% पर है।
गवर्नर दास ने अपने बयान में आगे कहा कि वित्त साल 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 6.7% बढ़ी है। बता दें कि रेपो रेट उस दर को कहा जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को लोन देता है। इसके कम होने पर आम जनता को होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की किस्तों (ईएमआई) में राहत मिलती है।
आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में देश की इकोनॉमी 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वहीं, वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ टार्गेट को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया गया, जबकि तीसरी तिमाही के लिए 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। इसके अलावा, जारी वित्त साल की चौथी तिमाही के लिए 7.4% और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए 7.3% कर दिया गया। बता दें कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक ने अगस्त 2024 में भारत की जीडीपी 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था।
वित्त वर्ष 24 में देश की इकोनॉमी 8.2% बढ़ी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था थी। हालांकि, वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-जून अवधि में इसकी वृद्धि एक साल पहले की तुलना में पांच-तिमाही के निचले स्तर 6.7% पर आ गई, क्योंकि कृषि और व्यापार से संबंधित सेवाओं का उत्पादन कम हो गया। हालांकि, जुलाई 2024 में पूर्ण केंद्रीय बजट पेश होने से पहले जारी इकोनॉमी सर्वे ने वैश्विक अनिश्चितताओं और विभिन्न घरेलू चुनौतियों के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5-7 प्रतिशत की बहुत अधिक रूढ़िवादी विकास दर का अनुमान लगाया। ब्रोकरेज प्रमुख नोमुरा ने सितंबर में भारत की जीडीपी वृद्धि को वित्त वर्ष 25 में 6.7% तक कम करने का अनुमान लगाया।