भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से सोमवार को एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में Narendra Modi और Lee Jae Myung ने नई दिल्ली स्थित Hyderabad House में विस्तृत चर्चा की। इस वार्ता का मुख्य फोकस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना रहा।
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला जैसे अहम क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश इन संबंधों को और गहराई देने के प्रयास में हैं।
इस उच्चस्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया गया। इन समझौतों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को औपचारिक रूप देना और दीर्घकालिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। इन MoUs के आदान-प्रदान के दौरान दोनों नेता मौजूद रहे, जिससे इस प्रक्रिया की महत्ता स्पष्ट होती है।
इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री S. Jaishankar और दक्षिण कोरिया के उनके समकक्ष Cho Hyun ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान विभिन्न समझौतों का आदान-प्रदान किया और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए आयामों पर प्रकाश डाला।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक एशिया में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत और दक्षिण कोरिया, दोनों ही तकनीकी नवाचार, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने से न केवल द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
भारत सरकार की “एक्ट ईस्ट पॉलिसी” और दक्षिण कोरिया की “न्यू साउदर्न पॉलिसी” के तहत दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने संबंधों को मजबूत किया है। इस बैठक को उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, जो दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती चुनौतियों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना समय की मांग बन गया है।
व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच संभावनाएं काफी अधिक हैं। दक्षिण कोरिया की कई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही हैं। वहीं भारत भी तकनीकी सहयोग और निवेश के जरिए अपने औद्योगिक विकास को गति देना चाहता है।
