केंद्र सरकार स्टील उद्योग में स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की नई योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत ‘नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल स्टील’ शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। स्टील सचिव संदीप पौंड्रिक ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित ‘एफटी लाइव एनर्जी ट्रांजिशन समिट इंडिया’ के दौरान पीटीआई से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य स्टील उत्पादन में डिकार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहित करना और ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, उपयोग और स्टोरेज (CCUS) जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने में उद्योग को सहायता देना है। योजना से स्टील सेक्टर में ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से घरेलू स्टील उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा और हरित निवेश को आकर्षित करेगा।
केंद्र सरकार स्टील उद्योग में स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की नई योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत ‘नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल स्टील’ शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। स्टील सचिव संदीप पौंड्रिक ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित ‘एफटी लाइव एनर्जी ट्रांजिशन समिट इंडिया’ के दौरान पीटीआई से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य स्टील उत्पादन में डिकार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहित करना और ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, उपयोग और स्टोरेज (CCUS) जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने में उद्योग को सहायता देना है। योजना से स्टील सेक्टर में ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से घरेलू स्टील उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा और हरित निवेश को आकर्षित करेगा।