भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक महत्वपूर्ण और “ऐतिहासिक” फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सहमति बन गई है, जिसे इसी वर्ष लागू किए जाने की योजना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।
इस समझौते की खास बात यह है कि इसकी बातचीत बेहद तेजी से पूरी की गई। मार्च 2025 में इसकी घोषणा के बाद दिसंबर 2025 तक वार्ता सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई, जो भारत द्वारा किए गए सबसे तेज़ व्यापार समझौतों में से एक है। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की प्राथमिकता कितनी अधिक रही है।
इस FTA के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच कई उत्पादों पर आयात-निर्यात शुल्क में कमी या पूरी तरह समाप्ति की उम्मीद है। इससे व्यापार लागत घटेगी और कंपनियों को नए बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी। भारतीय उद्योगों को विशेष रूप से कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर में लाभ मिलने की संभावना है।
न्यूजीलैंड के लिए भी यह समझौता कई अवसर लेकर आएगा। डेयरी उत्पाद, कृषि वस्तुएं और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अलावा, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच लोगों का आदान-प्रदान मजबूत होगा।
इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत की सक्रियता को दर्शाता है। हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत की जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह FTA भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व मध्यम उद्यमों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।
हालांकि, कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, खासकर उन उद्योगों में जहां दोनों देशों के उत्पाद समान हैं। ऐसे में घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जरूरत होगी।
